ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ 10ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਹੋਣ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਕੱਢਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਬੈਠਕ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ, ਵਣਜ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ। ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। 9ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ 56 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਰੱਖੀ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
NEXT STORY 
