ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਦਫਤਰ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਸਟਾਫ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਸਮੀ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਡ-1 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ 'ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਅਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਨੂੰ ਵਰਕ ਫਰਾਮ ਹੋਮ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਅਨਿਲ ਬੈਜਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਡੀ.ਡੀ.ਐੱਮ.ਏ.) ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਫਤਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 50% ਸਟਾਫ ਹੀ ਦਫਤਰ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ, ਪੁਲਸ, ਜੇਲ੍ਹ, ਹੋਮਗਾਰਡ, ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ, ਫਾਇਰ ਅਤੇ ਐਮਰਜੰਸੀ ਸਰਵਿਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼-ਸਫਾਈ, ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਮਿਉਨੀਸਿਪਲ ਸਰਵਿਸਿਸ ਵਰਗੇ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ : ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗ 'ਚ ਧਮਾਕਾ, ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਐੱਫ. ਦੇ 5 ਜਵਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ
NEXT STORY 
