ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ - ਅਮਰੀਕਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਕਾਰਨ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਤੋਂ ਇਕ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਐੱਸ-400 ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਤਣਾਤਣੀ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੌਦੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 'ਦਿ ਹਿੰਦੂ' ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੱਸਿਆ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੌਦਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਈ-ਮੇਲ 'ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਲਿੱਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 'ਕਾਓਂਟਰਿੰਗ ਅਮਰੀਕਾਜ਼ ਅਡਵਰਸਰੀਜ਼ ਥਰੂ ਸੈਂਕਸ਼ੰਸ' ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਤਣਾਅ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਟਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੇ 2017 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
2 ਅਗਸਤ, 2017 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਅਟਕਲਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐੱਸ-400 ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੀਨ ਦੇ 'ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕੁਵਪਮੈਂਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ' ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਦੇਸ਼ਕਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਚੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਐੱਸ. ਯੂ.-35 ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਅਤੇ ਐੱਸ-400 ਸਿਸਟਮ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। ਰੂਸ 'ਚ ਬਣਨ ਵਾਲੇ 'ਐੱਸ-400 ਲਾਂਗ ਰੇਂਜ ਸਰਫੇਸ ਟੂ ਏਅਰ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਸਿਸਟਮ' ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹਵਾ 'ਚ ਮਾਤ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਐੱਸ-400 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਏਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਈ ਖੂਬੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਸ-400 ਇਕ ਵਾਰ 'ਚ 36 ਥਾਂਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ 'ਚ 'ਸਟੈਂਡ ਆਫ ਜੈਮਰ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ, ਏਅਰਬੋਰਨ ਵਾਰਨਿੰਗ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿਸਟਮ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ' ਹੈ। ਇਹ ਬੈਲੀਸਟਿਕ ਅਤੇ ਕਰੂਜ਼ ਦੋਹਾਂ ਮਿਜ਼ਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐੱਸ-400 ਨੂੰ ਸੜਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਤੋਂ 10 ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਸ-400 ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ 5 ਐੱਸ-400 ਸਿਸਟਮ ਮੰਗੇ ਹਨ।
ਐੱਸ-400 ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਚੁੱਕਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਐਲਾਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 5.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਇਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਂਝ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦੇਣ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਛੋਟ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਕਾਟਸਾ ਦੀ ਧਾਰਾ-235 'ਚ 12 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 5 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ :-
- ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
- ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸਪੋਰਟ-ਇੰਪੋਰਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
- ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਥੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ।
- ਉਸ ਨਾਲ ਕਰੀਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨਾਂ 'ਚੋਂ 10 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ-ਰੂਸ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਪਰ 2 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕਿੰਗ ਟ੍ਰਾਂਸੈਕਸ਼ੰਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਐੱਸ-400 ਲਈ ਰੂਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਸਪੋਰਟ ਮਤਲਬ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਯਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਨਾਂ 2 ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਤੇਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕਈ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹਨ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਾਟਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਫੌਜੀ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇੰਦਰਾਣੀ ਮੁਖਰਜੀ ਤੇ ਪੀਟਰ ਮੁਖਰਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤਲਾਕ, 17 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਆਹ
NEXT STORY 
