ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਭਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੀਟ ਖਾਲ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਜੱਜ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜੱਜ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਦੇਵੇਨ ਕਨਾਨੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਵੇਨ ਕਨਾਨੀ ਨੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ. ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਫਲਾਇਟ ਵਿਚ ਵਿਚਕਾਰਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਇਲਟ ਦੇਵੇਨ ਕਨਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਜਤਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਲਾਈਟ ਵਿਚ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੀਟ ਖਾਲ੍ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੀ। ਡੀ.ਜੀ.ਸੀ.ਏ. ਨੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁੱਝ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਸੀਟ ਖਾਲ੍ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਬਿਲਕੁੱਲ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਗਾਊਨ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਿੱਟ ਮਹੱਈਆ ਕਰਾਏਗਾ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ : ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ
NEXT STORY 
