ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ 'ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਝੋਨਾ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,'' ਅੱਜ ਦੁਖ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ।
ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ,''2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ.) ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸਗੋਂ ਠੀਕ ਕੀਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਸ (ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ) ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੇਤਾ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਹੁਣ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ (ਅਕਾਲੀ ਦਲ) ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 100 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. 'ਤੇ ਚੁੱਕੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕੋਰੋਨਾ ਪਾਜ਼ੇਟਿਵ
NEXT STORY 
