ਲੰਡਨ (ਭਾਸ਼ਾ): ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੈਦਾ ਮੁਨਾ ਤਸਨੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਹੋਰ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਰੋਹ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਵੀ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
'ਬੰਗਬੰਧੂ' ਜਾਂ ਬੰਗਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ 100ਵੀਂ ਜਯੰਤੀ 'ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਰੋਹ ਹੋ ਰਿਹਾਹੈ । ਤਸਨੀਮ ਨੇ ਇਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿਚ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.-ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,''ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਨ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ 1971 ਵਿਚ ਬੰਗਬੰਧੁ ਦੀ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸੰਬੰਧ ਹਨ।''
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ (ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ) ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਡਨ ਵਿਚ ਰੁਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟ੍ਰੀਟ 'ਤੇ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਬੈਠਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਨਸਭਾ ਕੀਤੀ।'' ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵਰਡ ਹੀਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰਾਚੀ ਜੇਲ ਤੋਂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ।
ਤਸਨੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਉਹਨਾਂ ਬੰਗਬੰਧੁ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼-ਭਾਰਤ ਸੰਬੰਧ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟੇਨ-ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸੰਬੰਧ।'' ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਪਾਸ ਸੋਧ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ਼ ਹੈ।'' ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦਮਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਲਈ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੱਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
