ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਏ.) ਤਹਿਤ ਉਸਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਲਾ ਅਫ਼ਰੋਜ਼ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਨੇ 2024 ਵਿਚ ਸੰਭਲ ਵਿਚ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਮੁੱਲਾ ਅਫ਼ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿਚ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਨੋਖਾ ਕੱਛੂਕੁੰਮਾ; ਪਿੱਠ 'ਤੇ ABCD ਦੇਖ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਾਇਆ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਦੱਤਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਅ ਕਲਰਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ 27ਵੇਂ ਜਨਮਦਿਨ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੋਸੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮਰਿਆ ਚੂਹਾ! ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਉਲਟੀਆਂ, ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਟਲ FDA ਵਲੋਂ ਸੀਲ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ ਗੱਡੀ-ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ! ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
