ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਯੂ. ਐੱਨ. ਆਈ.)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸੀ. ਵੀ. ਆਨੰਦ ਬੋਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸ਼ਿਆਮ ਦੀਵਾਨਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਰਮਣੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼੍ਰੀ ਦੀਵਾਨ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ (ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ) ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਿਆਂ ਪੰਜਵੀਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਗਵਾ
NEXT STORY 
