ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਫਿਊਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਅਤੇ ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੀ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਫਿਊਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ CNG, LNG, ਬਾਇਓਫਿਊਲ, ਜਾਂ EV ਚਾਰਜਿੰਗ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੇਚਣ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ, ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਮਾਪਦੰਡ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਵਾਜਾਈ ਫਿਊਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ 2019 ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 8 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਦੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਿਤ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ; ਡੀਕਾਰਬੋਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਕ ਈਂਧਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ 'ਕਾਲ਼' ਬਣੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਥਾਰ' ! 2 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰੜਿਆ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੀ ਉੱਡੇ ਪਰਖੱਚੇ
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਬੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ.) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ) ਸੁਖਮਲ ਜੈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੈੱਲ (ਪੀ.ਪੀ.ਏ.ਸੀ.) ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਐੱਫ.ਆਈ.ਪੀ.ਆਈ. ਮੈਂਬਰ ਪੀ.ਐੱਸ. ਰਵੀ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ) ਹਨ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ 6 ਅਗਸਤ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ/ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ/ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਗਏ ਸਨ। 2019 ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫਿਊਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਾਰਬਨ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ, ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਜਾਂ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (ਐਲਐਨਜੀ) ਟਰਮੀਨਲਾਂ ਵਿੱਚ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਇਸ ਨਿਯਮ 'ਚ 2019 ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਥੋਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੈੱਟਵਰਥ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 100 ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਆਉਟਲੈਟ ਦਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਦਿੱਗਜ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਫਿਊਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਫ੍ਰੈਂਚ ਊਰਜਾ ਦਿੱਗਜ ਟੋਟਲ ਐਨਰਜੀਜ਼ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਨਵੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ 1,500 ਆਉਟਲੈਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੀ.ਪੀ. ਨੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੇਲ ਵਪਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਗੁਰਾ ਦੀ ਡਾਊਨਸਟ੍ਰੀਮ ਸ਼ਾਖਾ, ਪੂਮਾ ਐਨਰਜੀ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਅਰਾਮਕੋ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 'ਮੈਂ ਮਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾਂ...', ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵਿੰਨ੍ਹ ਲਈ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 97,804 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (IOC), ਭਾਰਤ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (BPCL) ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (HPCL) ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼, ਨਯਾਰਾ ਐਨਰਜੀ (ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸਾਰ ਆਇਲ) ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਡੱਚ ਸ਼ੈੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ, ਪਰ ਸੀਮਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ।
ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਉੱਦਮ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇਲ ਰਿਫਾਇਨਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ BP ਕੋਲ 1,991 ਆਊਟਲੈੱਟ ਹਨ। ਨਯਾਰਾ ਕੋਲ 6,763 ਪੰਪ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੈੱਲ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 355 ਹਨ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ IOC ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 40,666 ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BPCL 23,959 ਆਊਟਲੈੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ HPL 23,901 ਫਿਊਲ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਫਲੈਟਾਂ ਦਾ ਭਲਕੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ PM ਮੋਦੀ
NEXT STORY 
