ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਨਬੀਨ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ, ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਖ਼ਾਸ ਰਣਨੀਤਕ ਗਣਨਾ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਲੇਅਰਡ ਰਿਸਪੌਂਸ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਕੱਦ ਵਧਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ‘ਮੋਦੀ ਬਨਾਮ ਸੋਨੀਆ’ ਲੜਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ’ ਜਾਂ ‘ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ’ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਖਦੀ ਹੈ।
ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ ਵਰਗੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ-ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ—ਜਿਵੇਂ 1975 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਦੰਗੇ ਅਤੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਸੀ. ਆਰ. ਕੇਸਵਨ ਜਾਂ ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ (ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ), ਰਾਹੁਲ ਸਿਨਹਾ (ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ), ਬ੍ਰਜੇਸ਼ ਪਾਠਕ (ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ), ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਜਾਂ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਝਾਅ (ਜਦ-ਯੂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ) ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹਲਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਮਚਾਇਆ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸਵਰਗੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ‘ਛੋਟੀ ਨੂੰਹ’ ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਨੇ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਲੱਗ ਗਿਆ ਗਧਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ! 72 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਿਕਿਆ 'ਚੰਕੀ ਪਾਂਡੇ', ਜਾਣੋ ਸ਼ਾਹਰੁਖ਼-ਸਲਮਾਨ ਦੀ ਕੀ ਰਹੀ ਕੀਮਤ
NEXT STORY 
