ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) - ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੀਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮੰਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਰੁੱਝੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਏ ਬਿਨਾਂ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਾਧਾ ਦਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਪਰ ਬਰੈਕੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ’ਚ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਟੈਕਸ ’ਚ 6 ਗੁਣਾ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਦੀ ਇਹ ਦਰ ਅਪਰ ਟੈਕਸ ਬਰੈਕੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜਾ ਬਜਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਗੇ।
ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਧੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਧੇਗੀ। ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਐੱਫ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਜੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਧੇ ਮਾਲੀਏ ’ਚੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਟੈਕਸ ਵਧ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ
ਟੈਕਸਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਘੱਟ ਟੈਕਸਾਂ ਕਾਰਨ ਮੰਗ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਇਕ ਕਦਮ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ’ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਮਲਾ 'ਚ ਵੀ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, ਪੱਖੇ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਮੰਗ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
