ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫ. ਡੀ. ਆਈ.) ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਏ.) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਦ ਮੌਜੂਦਾ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 15,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਟੈਕਸ , ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਫਿਲਹਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਇਕਵਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀ. ਸੀ. ਈ. ਏ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। 5,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਦ ਨਵੰਬਰ 2015 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵਧਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਹੱਦ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਜੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ Govinda, ਪਰ ਇੱਕ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਅਦਾਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਇਸ ਹਫਤੇ ਆਉਣਗੇ 5 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ IPO, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੀਆਂ 7,400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
NEXT STORY 
