ਹਰਿਆਣਾ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਰਸਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ-ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ। ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - CM ਲਈ ਆਏ ਸਮੋਸੇ ਤੇ ਕੇਕ ਛਕ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, CID ਕੋਲ ਪੁੱਜਾ ਮਾਮਲਾ
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੀ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਤੋਂ 30,000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਹੋਏ 'ਏਲੀਅਨ' ਵਰਗੇ ਜੁੜਵਾ ਬੱਚੇ, ਚਿਹਰਾ ਦੇਖ ਸਭ ਦੇ ਉੱਡੇ ਹੋਸ਼
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸੁਰੱਖਿਆ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ 2 ਨਕਸਲੀ ਢੇਰ
NEXT STORY 
