ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਯੋਜਨਾ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਸਾਧਨ ਹੈ । ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਾਲਾ ਜਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਚੋਣ ਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਕਦੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਬਾਂਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਬਹੁਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਾਂ ਬੇਹਿਸਾਬ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.), ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਾਮਲਾ : ‘ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ’ ਦੀ ਕਾਰਬਨ ਡੇਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਵੱਡੇ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨ ਸਕਦੇ ਜੀਨਸ ਅਤੇ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ, ਆਇਆ ਨਵਾਂ ਫ਼ਰਮਾਨ
NEXT STORY 
