ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2025-26 ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਐਕਟ (MGNREGA) ਲਈ ₹86,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਟੁੱਟ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਮਾਲੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।
2025 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ₹45,783 ਕਰੋੜ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ₹37,912 ਕਰੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
MGNREGA ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰੀਬ 16 ਕਰੋੜ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 290.60 ਕਰੋੜ ਪੈਰਸਨ-ਡੇਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਉਤਪੱਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 99.79% ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ, ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਜੋ 2013-14 'ਚ 48% ਸੀ, ਹੁਣ 2024-25 ਵਿੱਚ 58.15% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ MGNREGA ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਥਿਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਉਨਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਭਗ 91,000 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲ ਸਿਖਲਾਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਥਿਰ ਮੌਕੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ‘ਮਾਨਸਿਕ ਕੈਦ’ ਦੇ ਬਰਾਬਰ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
NEXT STORY 
