ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਏਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਰੁਣ ਆਨੰਦਗਿਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਵਿੰਦ ਦਾਤਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਤੇ ਪੁਣੇ ’ਚ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਾਈ ਰੂਪ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ’ ਵਜੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 9.79 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 2 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਖਰੜਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 1.22 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤਰਕਪੂਰਨ ਅੰਤਰ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੁੜ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 9,78,54,049 ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ 2,06,88,487 ਵੋਟਰਾਂ (ਭਾਵ 21.14 ਫੀਸਦੀ) ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਸ. ਆਈ. ਆਰ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਸਨ।
JEE ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਫਾਹੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦੀ ਮਿਲੀ, ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
