ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) 'ਤੇ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ- ਜਵਾਰ, ਬਾਜਰਾ, ਰਾਗੀ ਆਦਿ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ 13 ਲੱਖ ਟਨ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੋਟਾ ਅਨਾਜ ਸਾਲ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾਲਾਂ 'ਚ ਲਗਭਗ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
'ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ' ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਓ.ਐਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 19 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਰਟੇਬਲ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2019 'ਚ 93 ਕਰੋੜ ਅਤੇ 2022 'ਚ 39 ਕਰੋੜ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੋਮਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ 5 ਕਿਲੋ ਅਨਾਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਚੀਨ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ; ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਲਰਟ, PM ਮੋਦੀ ਅੱਜ ਕਰਨਗੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ
NEXT STORY 
