ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ-370 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਉੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-370 ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ 21 (ਅਸਥਾਈ, ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ) 'ਚ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਅਸਥਾਈ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਧਾਰਾ-35 ਏ, ਸੰਵਿਧਾਨ (ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ) ਆਦੇਸ਼ 1945 'ਚ ਨਿਹਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਂ ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੂਬੇ ਸਮੇਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ 43 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਪੈਂਡਿੰਗ
NEXT STORY 
