ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ 'ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੱਤਿਆ ਦਿਵਸ' ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਲ 1975 'ਚ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ 'ਅਪਮਾਨਜਨਕ' ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ 'ਚ 'ਸੰਵਿਧਾਨ', ਜੋ ਇਕ 'ਜੀਵੰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼' ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ 'ਹੱਤਿਆ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਰਜਵਾਹਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਂਚ 'ਚ ਜੱਜ ਤੂਸ਼ਾਰ ਰਾਵ ਗੇਡੇਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,'' 'ਹੱਤਿਆ' ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।''
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਚੱਲਦੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ, ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ 'ਤੀਆਂ ਛਾਲਾਂ, 2 ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
