ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ.) ਕੰਪਲੈਕਸ ਅੰਦਲ ਇਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੱਜ ਰੇਖਾ ਪੱਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ।'' ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰਿਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਧਤ ਫਾਈਲ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ,''ਅਸੀਂ ਫਾਈਲ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।''
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਰਿਜਵਾਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਘ, ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਅਤੇ 2 ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਈ 'ਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ.ਐੱਨ.ਯੂ. ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕਾਂਤਵਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਕੋਵਿਡ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ 13 ਅਗਸਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ 31,443 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਫਿਰ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ
NEXT STORY 
