ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ 'ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਜਾਂ ਵੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ 1998 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਥੱਪੜ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹੈ ਮਾਸੂਮ
ਸਾਲ 2019 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਝਾਰਖੰਡ 'ਚ ਜਾਮਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੀਤਾ ਸੋਰੇਨ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ ਝਾਮੁਮੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੀਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਵ ਬਨਾਮ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ 'ਚ1998 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ; ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਖੱਡ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ, 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
