ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਜੀਵਨ ਜਿਊਂਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਜੱਜ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਇਕ ਨੂੰਹ ਵਲੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੁਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਘਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੋਵੇਂ ਸਹੁਰੇ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਹਿਕ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ,''ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉੱਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(1)(AF) ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ 'ਤਣਾਅ' ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਯੁਕਤ ਘਰ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਟੱਲ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਨੂੰਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੱਸ-ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।"
ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਚ ਫਸੇ ਜੰਮੂ ਦੇ 32 ਨਾਗਰਿਕ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੰਬਰ
NEXT STORY 
