ਕੋਲਕਾਤਾ - ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਰੀਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ’ਤੇ ਕੁਝ ਰੋਕ ਲਾਈ ਸੀ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੁਜਯ ਪਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਥ ਸਾਰਥੀ ਸੇਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਲ 2018 ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਝੋਟੇ, ਬੈਲ, ਗਊ, ਵੱਛੇ ਅਤੇ ਮੱਝ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫਿਟਨੈੱਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਜਾਂ ਮਾਲ ਢੋਹਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ, ਹੱਤਿਆ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬੁੱਚੜਖਾਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਤਿਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਮਤਾ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ
NEXT STORY 
