ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) - ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ (ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ) ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦਿਵਿਆਂਗ ਔਰਤ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਣਨ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਣਨ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਹੀਣਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਰਜਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਬੰਧਤ ਔਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਰ ਮਹੀਨੇ 7 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਵੇਗੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ! NHM ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਦਿਵਿਆਂਗ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਹਿਸਟਰੇਕਟੋਮੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਮਾਹਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਿਵਿਆਂਗ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਬਹੁ-ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਮਾਰਚ 2005 ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਾਲਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾ ਸਥਾਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੜ੍ਹ 'ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ! ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਲੈ ਗਏ ਲੋਕ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਕੋਲਕਾਤਾ ’ਚ ਮਾਰਕਸ-ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ!
NEXT STORY 
