ਚੇਨਈ - ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਇੰਡੀਅਨ ਜਸਟਿਸ ਕੋਡ, ਭਾਰਤੀ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਯੁੱਗ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ, ਕੋਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਸੁੰਦਰ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਸੇਂਥਿਲ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ. ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਸਕੱਤਰ ਆਰ.ਐੱਸ. ਭਾਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਮੁਹੱਰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਫ਼ਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 15 ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
