ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਆਰ.ਵੀ.ਐੱਮ.), ਇਕ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ, ਇਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸੁਸਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਘੱਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਜੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਵਧੇ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ 2024 ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. (ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਵੀ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਈ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਾਇਸਲ 1982 'ਚ ਕੇਰਲ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2004 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਵੈਸੇ ਵੀ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਹੈ। ਅਜੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। 2019 'ਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 10 ਮਾਰਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਰ.ਵੀ.ਐੱਮ. ਯਾਨੀ ਰਿਮੋਟ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ (ਮਿਸਿੰਗ ਵੋਟਰ) ਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ 75 ਚੋਣ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਕ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਚੋਣ
ਅਜੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਨਗਰ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਰਾਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ।
ਇਕ ਵੋਟਰ-ਇਕ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ
ਚੋਣ ਸੁਧਾਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਗਰ ਬਾਡੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੂਜੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ
ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ 'ਚ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਕੁਝ ਪਹਿਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 2-2 ਨਾਮ ਦਰਜ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੀ ਇਹ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ-ਇਕ ਸੀਟ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਕ ਸੀਟ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਤੱਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਅਜੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਉਸ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜੋ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ 2 ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਚੋਣ ਖਰਚ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
'AAP' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ, ਆਤਿਸ਼ੀ ਬੋਲੀ- ਹੋ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼
NEXT STORY 
