ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੀਵੈਮਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (RDSS) ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 6797 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿੱਜ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਘਰ-ਘਰ ਲੱਗਣਗੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਰੀਚਾਰਜ
ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸਮਾਰਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ
ਇਸ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਅਤੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਰਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 3638.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਮਗਰੋਂ ਬੋਲੇ CM ਮਾਨ
ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਰੀਵੈਮਪਡ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਸਕੀਮ (RDSS) ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕੁਲੀ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਭਾਜੜ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਮੰਜ਼ਰ
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਸੱਤ ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪਵੇਗਾ ਮੀਂਹ, ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ
NEXT STORY 
