ਦੇਹਰਾਦੂਨ/ਹਰਿਦੁਆਰ : ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੁੰਭ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਖੇਤਰ ਹੋਵੇਗਾ 'ਸਨਾਤਨ ਨਗਰੀ'
ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰੇ ਕੁੰਭ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 'ਪਵਿੱਤਰ ਸਨਾਤਨ ਨਗਰੀ' ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 105 ਗੰਗਾ ਘਾਟਾਂ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
CM ਧਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ
ਹਰਿਦੁਆਰ ਵਿੱਚ 'ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ' ਅਤੇ ਹੋਰ ਘਾਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ 'ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਸਭਾ' ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਸ਼ਕਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅਧਿਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1916 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੰਗਾ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗੌਤਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਤਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਖੇਤਰ' ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1916 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਰ ਕੀ ਪੌੜੀ ਦੇ 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੂਦਾ (Restricted) ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਧੂ-ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਧਸਮਾਨਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਗੰਗਾ-ਜਮੁਨੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ' ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2027 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
ਵਧ ਗਈਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, DM ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
