ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀ. ਏ. ਏ.) 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਈ. ਯੂ.) ਸੰਸਦ 'ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਫ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ. ਯੂ. ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਈ. ਯੂ. ਸੰਸਦ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਬਦਲਾਅ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਦਰਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਦਾ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਟੁੱਕੜੇ-ਟੁੱਕੜੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ : ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ
NEXT STORY 
