ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 4.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਐੱਲ. ਪੀ. ਜੀ. ਸਬਸਿਡੀ ਅਤੇ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਲੀਕੇਜ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜੇ. ਏ. ਐੱਮ. ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ (ਜਨ ਧਨ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ) ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੱਥ-ਵਿਹੂਣੇ’ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਤੱਕ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। “ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ 4.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੋਰੀ। ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਪੀ. ਐੱਮ.-ਕਿਸਾਨ, ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੀ. ਡੀ. ਐੱਸ. ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਆਧਾਰ-ਆਧਾਰਿਤ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2025 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਟਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ’ਚ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਸਾ ਵੰਡਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ’ਚ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ : ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2025 ’ਚ 2.2 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜੋ ਪਲਾਇਨ, ਘੱਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਗੁਪਤ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ, ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਤਬਾਦਲਾ (ਡੀ. ਬੀ. ਟੀ.) 2014 ਦੇ 7,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2025 ’ਚ 6.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਕੇਂਦਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਚਤ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 4.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਕਾਲਪਨਿਕ ਰਿਸਾਅ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਆਲੋਚਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲੀ ਪਰ ਗੈਰ-ਸਰਗਰਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਿ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵੀ ਆਧਾਰ-ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਖ਼ਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ : ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2025 ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਚੋਣ ਮੌਸਮ ’ਚ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਸ਼ਾਂ...', ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਨੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲ਼ਾਂ
NEXT STORY 
