ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵੀ. ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਗਨੋਸਟੋ ਥੀਓਸ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਸਿੱਖ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ (ਪਟੀਸ਼ਨਰ) ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਜਿਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਨਾ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਦੱਸੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਖ਼ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਟਿਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਸੋਧ ਕਰੋ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਮਗਰੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਨੈਲੋ ਆਗੂ ਰਾਠੀ ਕਤਲ ਮਾਮਲਾ; ਦੋ ਦੋਸ਼ੀ ਗੋਆ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, UK 'ਚ ਬੈਠੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਾਰ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦਾਅਵਾ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਡੀ) ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੱਥਰੂ ਗੈਰ, ਰਬੜ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ, ਪੰਧੇਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ 'ਤੇ ਮੋਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਲਾਬੰਦੀ-ਪਟੀਸ਼ਨਰ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਕਿਲਾਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਏ ਕੀਤੇ ਪੱਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਮੇਖਾਂ, ਕੰਕਰੀਟ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਬਜਟ 'ਚ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਰਾਮ ਰਾਜ' ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ : ਕੇਜਰੀਵਾਲ
NEXT STORY 
