ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਐੱਨ. ਬੀ. ਈ. ਐੱਮ. ਐੱਸ.) ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਸੰਤੋਖ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੀਟ-ਪੀ. ਜੀ. ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਐੱਸ. ਨਰਸਿੰਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਅਰਾਧੇ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ 7000 ਬੋਨਸ ਤੇ ਦੁੱਗਣੀ ਤਨਖ਼ਾਹ! 3.5 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ CM ਯੋਗੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਬੀ. ਈ. ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਨੀਟ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗਤਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ! 11 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ, ਚੈਕ ਕਰੋ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਨੀਟ-ਪੀ. ਜੀ.) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਤਰ ਕੁੰਜੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹੀ ਉੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਤਰਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਧਨਤੇਰਸ 'ਤੇ ਲੋਕ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹ ਕੰਮ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਮੀ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
For Whatsapp:- https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪਦਮਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਿਊਰੋਸਰਜਨ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ, ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ 'ਚ ਲਿਆ ਆਖ਼ਰੀ ਸਾਹ
NEXT STORY 
