ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਆਇਆ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਚਮਸ਼ੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹਾਂ 'ਚ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀਮਤ ਕੀਤੀ?
ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਟ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਸਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 11 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ 18 ਦਿਨ ਤੱਕ (18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ) ਉਡੀਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ? ਅਦਾਲਤ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਥੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਸ ਵਧੇਰੇ ਹਨ।
ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ : ਪੁਲਸ
NEXT STORY 
