ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ 2021-22 ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਵਲੋਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਦਰਜ FIR ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਊਜ ਐਵੇਨਿਊ ਸਥਿਤ ਐੱਮ. ਕੇ. ਨਾਗਪਾਲ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 4 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਵਧੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ
ਇਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 1 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਵਲੋਂ ਦਰਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੈ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਅਤੇ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਮਗਰੋਂ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ 31 ਲੋਕ ਸੂਡਾਨ ਯੁੱਧ 'ਚ ਫਸੇ, ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਨ ਭੁੱਖੇ-ਪਿਆਸੇ
ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ 2021-2022 (ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ) ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰੀਬ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ 4 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਅਤੇ ਈ.ਡੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- J&K ਦੀ 'ਵਾਇਰਲ ਗਰਲ' ਸੀਰਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ IAS ਅਫ਼ਸਰ, PM ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਅਪੀਲ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੇ ਐਤਵਾਰ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਚ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 9 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ 56 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ।
ਜਸਟਿਸ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਬਣੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ
NEXT STORY 
