ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਐਸੋਸੀਏਟੇਡ ਜਨਰਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏ.ਜੇ.ਐੱਲ.) ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸੋਸੀਏਟੇਡ ਜਨਰਲ ਲਿਮਟਿਡ (ਏ.ਜੇ.ਐੱਲ.) ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਭੂਮੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ.ਜੇ.ਐੱਲ. ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ਸਥਿਤ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ 2 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਏ.ਜੇ.ਐੱਲ. ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏ.ਜੇ.ਐੱਲ. ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 21 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਖਿਲਾਫ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏ.ਜੇ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਏ.ਜੇ.ਐੱਲ. ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਈ.ਟੀ.ਓ. ਸਥਿਤ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਸੋਨੀਆ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਏਕਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏ.ਜੇ.ਐੱਲ. ਦੇ 99 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਯੰਗ ਇੰਡੀਆ (ਵੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ 400 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੀ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਈ.ਆਈ. 'ਚ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਏ.ਜੇ.ਐੱਲ. ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੇਰਾਲਡ ਹਾਊਸ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਤਕ ਕੈਂਪਸ ਐਕਟ 1971 ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਏ.ਜੇ.ਐੱਲ. ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 13 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਖਰਚ ਨਾ ਦੱਸਣ 'ਤੇ 493 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ
NEXT STORY 
