ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੇਰਾਲਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ED ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਸੀ।
ED ਨੇ ਰਾਊਜ਼ ਐਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ (ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ) ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ED ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਚਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ FIR ਦੇ ਪੀ.ਐਮ.ਐਲ.ਏ. (PMLA) ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੁਬ੍ਰਮਣੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ 2014 ਵਿੱਚ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ FIR ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਕੀ ਹੈ ED ਦਾ ਪੱਖ?
ED ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ FIR ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ PMLA ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 22 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 10 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
NEXT STORY 
