ਬੈਂਗਲੁਰੂ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਪੋਕਸੋ) ਐਕਟ, 2012 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਉਤਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ, ਕਿਹਾ- ''ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ...''
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਪਰਾਧ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥ ‘ਭਿਆਨਕ’ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁੱਖਦਾਇਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 (2) ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕਈ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।
ਜਸਟਿਸ ਐੱਮ. ਨਾਗਪ੍ਰਸੰਨਾ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ 2017 ਵਿਚ ਹੀ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 7 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਮੌਤ, ਲਾਸ਼ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਖ਼ਾਤਰ 2 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਇਕ ਹੋਰ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਦਰਿੰਦਗੀ, 8ਵੀਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ
NEXT STORY 
