ਸ਼ਿਮਲਾ- ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਲੋਕ ਲੁਭਾਵਨੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਦਮ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਵਾਅਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਘਰੇਲੂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀ 125 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਜੈਰਾਮ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ 125 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਛੋਟ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਵੀ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਚ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਰਿਆਇਤੀ ਬੱਸ ਪਾਸ ਅਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ 50 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ 10 ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ
ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਬੱਸ ਦੀ ਫੀਸ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਐਚ. ਆਰ. ਟੀ. ਸੀ. ਸ਼ਿਮਲਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 60 ਬੱਸਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ 9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਿਗਮ ਨੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੱਸ ਫੀਸ 900 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਮੁਫ਼ਤ ਵਰਦੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵਰਦੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸੀ। ਦੋ ਵਰਦੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਚਾਂਦੀਪੁਰਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 53 ਮਾਮਲੇ : ਸਰਕਾਰ
NEXT STORY 
