ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਗਈ ਜੰਗ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਛੇਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਉੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੜਾਈਆਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਅਪਾਰ ਆਰਥਿਕ, ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫੌਜੀ ਉੱਤਮਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲੇ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਠਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਅਸਮਾਨ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰਕ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ ਵਪਾਰਕ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਊਰਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਅੱਤਵਾਦ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋਅ ਕੇਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ "ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਬੰਬਾਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ।" ਇਸ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ, ਇਰਾਕੀ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ, ਹੂਥੀ ਬਾਗੀ ਅਤੇ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਰਾਮ ਸੰਧੀਆਂ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੋਕ ਹੀ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ
ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਫੌਜੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਰਣਨੀਤਕ ਅਸਫਲਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 'ਕੋਲੇਟਰਲ ਨੁਕਸਾਨ' (ਪ੍ਰੋਖੋਕ ਨੁਕਸਾਨ) ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ 'ਬਹੁ-ਸੰਗਠਨ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE), ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਜੰਗ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਰਣਨੀਤਕ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ : ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਚਾ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (LNG) ਅਤੇ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. (LPG) ਵੀ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਜਲਡਮਰੂਮੱਧ ਰਾਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਚਾਲੂ ਖਾਤਾ ਘਾਟਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ।
ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ 'ਤੇ ਅਸਰ: ਜੰਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਭਾੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਸ ਦੀ ਖਾੜੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ : ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 90 ਲੱਖ ਭਾਰਤੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਨ (remittances) ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਕੁਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ: ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਰਾਨ ਦਾ ਚਾਬਹਾਰ ਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਰਟ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਗਵਾਦਰ ਪੋਰਟ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਚਾਬਹਾਰ ਦੇ ਰੁਕਣ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉੱਤਰ-ਦੱਖਣ ਪਰਿਵਹਨ ਗਲਿਆਰਾ (INSTC) ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਮੁੜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰਸਤਿਆਂ ਜਾਂ ਚੀਨ ਦੇ 'ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ' (BRI) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
IMEC ਦਾ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋਣਾ: ਜੀ-20 ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 2023 ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ 'ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ' (IMEC), ਜੋ ਭਾਰਤ ਨੂੰ UAE, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਜੋਰਡਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਰਾਹੀਂ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਿਆਰਾ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ
ਇਸ ਜੰਗ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਦੇ ਠੇਕੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਵੀ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ (SPR): ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ, ਮੰਗਲੁਰੂ ਅਤੇ ਪਾਡੂਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਖੋਲ ਵਿਖੇ ਫੇਜ਼-2 ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (LNG) ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਖਾਦ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਵਿਧਤਾਕਰਨ: ਰੂਸੀ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਗੁਆਨਾ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਅੰਗੋਲਾ, ਵੇਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਵਧਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ਰਣਨੀਤਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ
ਇਹ ਜੰਗ ਭਾਰਤ ਲਈ 1991 ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਸੰਕਟ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
ਬਹੁ-ਸੰਗਠਨ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ: ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕੂਟਨੀਤੀ, ਖੇਤਰੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦਾ FCRA ਕਾਨੂੰਨ: ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਵਾਂ ਮੋਰਚਾ
NEXT STORY 
