ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ,(ਭਾਸ਼ਾ)– ਭਾਰਤ ’ਚ ਡਰੋਨ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਣ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ‘ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਵੈ-ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਦਖਲ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਰੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਰੋਨ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਡਰੋਨ ਨਿਯਮ 2021 ਨੋਟੀਫਾਈ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿਤ ਹਵਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਯੂ. ਏ. ਐੱਸ.) ਨਿਯਮ 2021 ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯੂ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਿਯਮ 2021 ਇਸ ਸਾਲ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਡਰੋਨ ਗਲਿਆਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਰੋਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਅਨੁਰੂਪਤਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਦਰਾਮਦ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਪਰਮਿਟ, ਖੋਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੇ ਪਾਇਲਟ ਲਾਈਸੈਂਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਹਨ ਡਰੋਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
1. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੋਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਭਰੋਸਾ ਕਰੇਗੀ।
2. ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 25 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 6 ਹੋਈ
3. ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੋਈ ਫੀਸ, ਡਰੋਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੋਵੇ।
4. ਗ੍ਰੀਨ ਜ਼ੋਨ ’ਚ 400 ਫੁੱਟ ਤੱਕ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 8 ਤੋਂ 12 ਕਿ. ਮੀ. ਵਿਚਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ’ਚ 200 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉਡਾਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
5. ਗੈਰ-ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਮਾਈਕ੍ਰੋ ਡਰੋਨ, ਨੈਨੋ ਡਰੋਨ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਗਠਨਾਂ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।
6. ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਨ ਸੰਚਾਲਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ।
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ
NEXT STORY 
