ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ, ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੱਤਿਆ (ਲਿੰਚਿੰਗ) ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ 2018 ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਬਣਾਏਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੱਟੜਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਣ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਰਕਰ ਤਹਿਸੀਨ ਪੂਨਾਵਾਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ 7 ਜੁਲਾਈ, 2018 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਚੰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਦੀ ਵਾਰੀ, ਇਸ ਦਿਨ ਲਾਂਚ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸਰੋ ਦਾ ਸੂਰਜ ਮਿਸ਼ਨ
ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ 2018 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 3 ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੂਹ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿਚ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂ ਸੰਗਠਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਜੋ 60 ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ: ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ
NEXT STORY 
