ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 'ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਝੂਠ ਕਾਰਨ 12 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸ਼ਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਕੇ ਘੋਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਅਪਰਾਧਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ,''ਸ਼੍ਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਆਯੂਵਿਗਿਆਨ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ (ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ.) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਆਈ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਆਰ. ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 'Tripple-T' ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਕਿਹਾ ਇਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ 'ਜੰਗ'
ਸੰਬਿਤਾ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ,''6 ਮਈ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰ ਕੇ 700 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 976 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਕ ਹੀ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।'' ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,''ਆਕਸੀਜਨ ਆਡਿਟ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 10 ਮਈ ਵਿਚਾਲੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜੋ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਉਹ ਅਸਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਤੱਕ ਵੱਧ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ 12 ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬਿਸਤਰ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 289 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1140 ਮੀਟ੍ਰਿਨ ਟਨ ਆਕਸੀਜਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ
IT ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ
NEXT STORY 
