ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਏਜੰਸੀ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ‘ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ’ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਉਪਾਅ ਕਰੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇ. ਵਿਨੋਦ ਚੰਦਰਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਮੰਚਾਂ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ‘ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫ਼ਾਰ ਚਿਲਡ੍ਰਨ ਅਲਾਇੰਸ’ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਭੁਵਨ ਰਿਭੂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ‘ਜਸਟ ਰਾਈਟਸ ਫ਼ਾਰ ਚਿਲਡ੍ਰਨ ਅਲਾਇੰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਨਾਮ ਐੱਸ. ਹਰੀਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ’ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 23 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਆਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਏ ਲੱਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਇਕ ਹਫ਼ਨਾਮਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਐੱਸ. ਓ. ਪੀ.) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
PM ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੀ 'ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਗਈ' ਤਸਵੀਰ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਏ ਮੇਟਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
NEXT STORY 
