ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਈਡੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- CM ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤਿੰਨ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਣਗੇ। ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਕਸਟੱਡੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਘਪਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਆਸਾਮ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ, 14 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਈਡੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਕਾਰਨ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਹ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੇਤਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਨਾਪਾਕ ਮਨਸੂਬੇ ਨਾਕਾਮ! ਚੀਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੀ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਜ਼ਬਤ
ਓਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਵੇਕ ਜੈਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਈਡੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ 'ਮੀਰਾ' ਨਾਲ ਵਿਆਹ, ਬਣਿਆ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ
NEXT STORY 
