ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਲਈ ਸੱਤ ਸੂਚੀ "ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ" ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ "ਟੈਕਸ ਅੱਤਵਾਦ" ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਸਲ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਇਸਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : 4 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਠੇਕੇ, ਬਾਰ, ਹੋਟਲਾਂ ਅਤੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤ ਸੂਚੀ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ। 'ਆਪ' ਮੁਖੀ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖ਼ਰਚ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਜੀਡੀਪੀ (ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ) ਦੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਖੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ: 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ B.Ed ਕੋਰਸ, ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਸੀਮਾ 7 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ 'ਤੇ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀਐਸਟੀ) ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੋਵਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਰੇਲ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਫ਼ੀਸ ਨਾ ਭਰਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਦਿੱਤਾ ਪੇਪਰ, ਕੁੜੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਖੌਫਨਾਕ ਕਦਮ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ "ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਲਾਮ" ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਐਲਾਨ 5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2020 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 70 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 62 ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਸ ਚੋਣ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 'ਗੋਰੀ ਮੇਮ' ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਬਿਹਾਰੀ ਮੁੰਡਾ, 7 ਫੇਰੇ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੀ ਛਪਰਾ (ਤਸਵੀਰਾਂ)
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਅਧਿਆਤਮਿਕਤਾ ਤੇ ਭਗਤੀ ’ਚ ਡੁੱਬੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, 15 ਲੱਖ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ
NEXT STORY 
