ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ): ਸੰਸਦ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਕੇਰਲਮ' ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ 'ਕੇਰਲ (ਨਾਂ ਤਬਦੀਲੀ) ਬਿੱਲ, 2026' ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਧੁਨੀਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਰਲ ਦੀ 15ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 14 ਜੂਨ 2024 ਨੂੰ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਕੇਰਲਮ' ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਕੇਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂ 'ਕੇਰਲਮ' ਹੈ, ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕੇਰਲ' ਵਜੋਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮਲਿਆਲਮ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਦੱਸਿਆ। ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ, ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੇ.ਬੀ. ਮਾਥਰ ਹੀਸ਼ਮ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਕੇਰਲ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 'ਕੇਰਲਮ' ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਨਾ: ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ
NEXT STORY 
