ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਕਮਲ ਕਾਂਸਲ)- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਭੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਕੁਹਾੜੀ ਨਾਲ ਵੱਢ ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸੁੱਟੀ ਲਾਸ਼, ਕੁੜੀ ਬੋਲੀ- ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਕਤਲ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਵਾਬ
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਰੱਖੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਪਬਲਿਕ ਆਰਡਰ’ ਰਾਜ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼- ਮਸਾਜ ਪਾਰਲਰਾਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ
9 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਬਣਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ: ਕੇਂਦਰ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਨ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਕ 9 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਝਾਰਖੰਡ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਦੋ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਲਵ ਮੈਰਿਜ, ਕਮਰੇ ’ਚ ਨੂੰਹ-ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੇਖ ਭੁੱਬਾਂ ਮਾਰ ਰੋਈ ਮਾਂ
ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੀ ਜ਼ੈੱਡ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਕੇ 'ਵਾਈ' ਕੀਤੀ ਗਈ
NEXT STORY 
