ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕੀਮਤਾ ਹਾਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਲੱਛਣ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਕਡਾਊਨ 3.0 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। 4 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਭੀੜ ਉਮੜੀ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਕਾਫੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡੀਆਂ। ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਤੱਕ ਕਰਣਾ ਪਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਮਈ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਸੇਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਠੇਕਿਆਂ 'ਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਭੀੜ ਦੇਖੀ ਗਈ।
ਸਬਜੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਤਸਕਰੀ
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤਸਕਰਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਕੱਢੇ। ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸਬਜੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੀ ਤਸਕਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੀਗਰੀ ਥਾਣਾ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਫੜਿਆ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਨਕਾਰ
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਨਹਿਤ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕਰਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੀੜ ਵਧਣ ਦੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਖਤਰਨਾਕ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ ਨਿੰਦਣਯੋਗ: ਸ਼ੈਲਜਾ
NEXT STORY 
