ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਡੈਸਕ - ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ ਸੰਗਠਨ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ.) ਨੇ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਰਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ. ਈ. ਓ.) ਰਮੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਇਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਸਕੀਮ-2026 ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ’ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Swiggy-Zomato ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ Restaurants, 15 August ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ Online delivery?
ਪੀ. ਐੱਫ. ਯੋਗਦਾਨ ’ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ
ਰਮੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ (ਈ. ਪੀ. ਐੱਸ.) ਦੇ ਮੂਲ ਢਾਂਚਾ ਲੱਗਭਗ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਇਰਜ਼ ਦਾ 12 ਫੀਸਦੀ ਪੀ. ਐੱਫ. ਯੋਗਦਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂਕਿ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਹੱਦ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ED ਦੀ 20 ਤੋਂ ਵਧ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ Raid, ਮਿਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲ, Coal ਮਾਫੀਆਂ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਦੇਖ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਹੋਸ਼
ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੋਡ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਘੇਰਾ
ਈ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਓ. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਡ ’ਚ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਇਕ ਸਮਾਨ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ, ਗਿਗ ਵਰਕਰਜ਼ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਹੱਦ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖੰਡ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ, ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯਮ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ
‘ਹਾਇਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਫੰਡ ’ਤੇ ਪੈਂਦੈ ਅਸਰ’
ਹਾਇਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ ਦੁਬਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਫੰਡ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਫੰਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੀਮਤ ਅੰਕੜੇ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲੱਬਧ ਸਾਧਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਲਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ 10-20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੋਟ, ਜਾਣੋ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨਿਪਟਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ
ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ. ਅਨੁਸਾਰ, ਉੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 4.4 ਲੱਖ ਡਿਮਾਂਡ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯੋਗ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ
ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ. ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਸੀਮਾ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ. ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt
ਰੇਲਵੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਬਦਲ ਗਏ luggage booking ਦੇ ਨਿਯਮ
NEXT STORY 
