ਸ੍ਰੀਨਗਰ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 697 ਕੁਦਰਤੀ ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 315 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 1967 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 2851 ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੀਲ ਖੇਤਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 203 ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਝੀਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਗੁਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਲੁਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ 'ਤੇ ਹਨ।
ਸੀ.ਏ.ਜੀ. ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਤੰਬਰ 2014 ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸਨ। ਝੀਲਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਬਚਾਅ ਤੰਤਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੈਟਲੈਂਡ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ 712 ਹੈਕਟੇਅਰ ਝੀਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। 63 ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ 50 ਝੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸੀਵੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਝੀਲਾਂ (ਡਲ, ਵੁਲਰ, ਹੋਕਰਸਰ, ਮਾਨਸਬਲ, ਸੁਰਿਨਸਰ ਅਤੇ ਮਾਨਸਰ) ਲਈ ਹੀ ਬਚਾਅ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 691 ਝੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿੱਠੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲ ਵੁਲਰ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੁੰਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੀ.ਏ.ਜੀ. ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਹੋਇਆ (ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 1% ਬਜਟ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ), ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚੀਆਂ ਝੀਲਾਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ।
'ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲੰਘਣ..', ਈਰਾਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਟਲਿਆ ਤੇਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖਤਰਾ
NEXT STORY 
